नए ज़मीन अधिग्रहण बिल के प्रारूप पर किसान संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर संगठनों की मांग है कि जमीन लेने के लिए किसानों की सहमति ज़रूरी मानी जाए।
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