दिव्यांगों को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, इसको लेकर कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के विभाग डीडीए ने एक दिव्यांग शख्स को पहले नियुक्त किया और फिर उसकी लाचारी का हवाला देते हुए 48 घंटे में पद से हटा दिया.
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