केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा और सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.
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