दिल्ली में डीजल कैब बंद करने के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर डीजल कैब बंद हो जाएगी, तो इससे बीपीओ के कामकाज पर असर पड़ेगा। यही नहीं, बीपीओ कंपनियां देश छोड़कर जा भी सकती हैं।
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