कैबिनेट ने मैरेज लॉ एमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि तलाक की याचिका देने वाली महिला को पति की रिहायशी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा।

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